कैलालीजस्तो आन्दोलन सबै प्रदेशमा उठ्नेछन्

गिरीराजमणि पोखरेल


नेपालको नयाँ संविधानको परिमार्जित विधयेकमाथि बोल्न उभिरहँदा मभित्र मिश्रति भावहरु छन् । एकातिर खुसी पनि र अर्कोतिर चिन्ता पनि छ । खुसी यस मानेमा कि प्रक्रियागतरुपमा भन्नु पर्दा हामी संविधान निर्माणको धरै निकट पुगेका छौं । आन्तरिक वा वाहृय कारणले मुलुकमा ठूलै उथल-पुथल भएन वा सत्ता पक्षका दलहरुले सत्ता स्वार्थ वा गुट स्वार्थलाई ध्यान दिएर खुट्टा कमाएनन् भने भदौभरिमा संविधान निर्माणको यो अध्याय पूरा हुने अवस्था छ ।

giriraj-mani-pokhrelनेपाली जनताले आजसम्म गरेका बलिदानीपूर्ण संघर्षको अपेक्षा अनुरुप उपलब्धी एवं अधिकारलाई अधिकतम् रुपमा संस्थागत गर्दै संविधानसभावाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु महान् कार्य हो । त्यो वलिदानीपूर्ण संघर्षको नेतृत्व गरेर आएको हाम्रो एमाओवादी पार्टीले पहिलो संविधानसभा गठन भएदेखि नै निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको तथ्य सबैलाई ज्ञात नै छ ।

गएको वर्ष माघ ५ देखि १० गतेसम्म भएका संघर्षवाट यहाँसम्म आइपुग्दा यात्रा सरल रेखामा हिँडेको छैन । अन्ततः माओवादीको उपस्थिति र सहमतिमा संविधान निर्माण हुनु नेपाली समाजकै लागि गर्वको विषय हो । यस अर्थमा खुसी प्रधान पक्ष हो ।

विधि र पद्दतिका साथै अन्र्तवस्तुको कोणवाट हेर्दा यो संविधानसभाको सैद्धान्तिक महत्व र यसले मस्यौदा गरेको संविधानका सकारात्मक पक्षवारे हाम्रा दुईजना वरिष्ठ नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले शानदार ढंगले विषय प्रकाश पारिसक्नु भएको छ । म ती विचारलाई समर्थन गर्दै के थप्न चाहन्छु भने युगान्तकारी परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा बनाइएको यो संविधानका ६ वटा विशेषताहरु छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक न्याय ।

त्यसमध्ये धर्म निरपेक्षतालाई खोस्न अझै पनि षड्यन्त्र चलिरहेका छन् । आफुलाई लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी भन्नेहरुले पनि राज्यको आफ्पनो धर्म हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई उल्टाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राखेर जाँउ भनेको सुन्दा दया लागेर आउँछ । सैद्धान्तिक टाट पल्टाइको यो भन्दा राम्रो अर्को दृष्टान्त नै हुन सक्दैन । यो संविधानलाई अग्रगामी र प्रगतिशील बनाउने हो भने राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन, त्यो सवै धर्म प्रति निरपेक्ष हुन्छ, भन्ने मान्यता नै सही छ र त्यस्तो धर्मनिरपेक्ष राज्यले मात्र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्छ । र, व्यक्तिगत आस्थामाथि खेलवाड गर्ने सबै अतिवादलाई दन्डनीय बनाउँछ । परिमार्जित विधयेकमा यसको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई रक्षा गर्नु जरुरी छ ।

संवैधानिकरुपमा नै तिनको सम्वोधन गर्ने व्यवस्था नहुने हो भने राज्यले दमनको बाटो लिनुपर्दछ । त्यो स्थितिमा टीकापुर घटनाहरुको पुनरावृति भइरहन्छ । यसको राजनैतिक समाधान भनेको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको व्यवस्था हो

हाम्रो लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग समानुपातिक समावेशीता हो । दलित समुदायको को महत्वपुर्ण अधिकार पहिलो मस्यौदामा खोसिएको थियो । अहिले सच्चिएको छ तर विगतमा राज्यले गरेका उत्पीडनको एक अवधिसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई वर्तमान मस्यौदाले अस्वीकार गरेको छ ।

अझै पनि महिलाको जस्तै संघ र प्रदेशमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायको वडाहरुवाटै दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तर परिमार्जित विधयेकले त्यो पनि गरेको छैन । शिक्षा र भूमि सम्वन्धी व्यवस्थामा कानुन बनाई भन्ने वाक्यहरु राखेर मौलिक हकलाई नै कुण्ठित बनाइएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि कमजोर पारिएको छ । थारु लगायत आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व पनि कमजोर भएको छ ।

मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्वको आवाज अहिले पनि सुनिएको छैन । राज्यका सवै अङ्ग र सार्वजनिक सेवाहरुका साथै संवैधानिक निकाय एवं आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पारिएको छ । यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।

संघीयताको आर्दशको कोणवाट हेर्दा यो संविधान कति सही छ कति गलत छ, त्यो विश्लेषण गर्ने जिम्मा अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषकहरुलाई दिउँ ।
आगामी दिनमा कैलालीका जस्ता साना ठूला आन्दोलनहरु सबै प्रदेशमा उठ्ने छन् ।

यो विधेयक आजको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको सहमतिको भन्दा पनि सम्झौताको दस्तावेज हो । यसमा भौगोलिक संघीयता चाहनेहरुको माग पनि पूरा भएका छैनन्, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा मात्र प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्छ भने मान्यता पनि पूरा सफल भएको छैन ।

मोटो रुपमा प्रदेशहरु वनेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण छ, पाइलैपिच्छे कठिनाइहरु आउने देखिन्छ ।

कैलालीमा घटेको पछिल्ला घटनापछि गहिरो समीक्षा जरुरी छ । वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले पनि पर्याप्त छलफल गर्न भ्याएको छैन । गाँउसम्मको अध्ययन गरेका प्रा. डा. पिताम्वर शर्माहरुको रिपोर्टले के भन्छ ? ऐतिहासिक प्रक्रिया अनुरुप एउटा भूगोलमा सघन बसोबास गरेका जाति वा भाषिक समुदायको आफ्नो राजनैतिक आर्थिक, अधिकारको प्रयोग कसरी गर्छन् ? एउटा प्रदेशभित्र फरक फरक पहिचान भएका समुदायहरु मिलेर कसरी बस्छन् ? तिनीहरुका समुदायगत स्वार्थहरुवीच टक्कर परि नै रहन्छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यसको व्यवस्थापन अहिले नै गरिएन भने आगामी दिनमा कैलालीका जस्ता साना ठूला आन्दोलनहरु सबै प्रदेशमा उठ्ने छन् ।

संवैधानिकरुपमा नै तिनको सम्वोधन गर्ने व्यवस्था नहुने हो भने राज्यले दमनको बाटो लिनुपर्दछ । त्यो स्थितिमा टीकापुर घटनाहरुको पुनरावृति भइरहन्छ । यसको राजनैतिक समाधान भनेको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको व्यवस्था हो । हामीले लगातार फरक मत वा भिन्न मत भन्दै र लेख्दै आयौं । तलदेखि नै जनवादको अभ्यासको व्यवस्थाले मात्र फरक फरक पहिचान बोकेका समुहलाई सौहाद्रपूर्ण रुपमा रहन पे्ररित गर्दछ ।

विविधतावीच एकता गर्न नै संघीयता चाहिएको हो । यसप्रति परिमार्जित मस्यौदाले पनि न्याय गर्न सकेको छैन । ‘स्वायत्तप्रति डराउने नेतृत्वले संघीय शासन चलाउन सक्दैन । अहिले नै गम्भीर हुन जरुरी छ । आगामी दिनमा उठ्ने आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर संघीयतामा जानु गलत थियो भन्नबेर लाग्ने छैन ।

थारुहरुलाई प्रदेश दिऔं, ७ प्रदेशलाई ८ बनाऔं, कैलालीसहितको थारुको  सघन बसोवासको क्षेत्र नफुटाऔं ।सेना परिचालन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिले नै उपाय खोजौं । मगरातलाई तीनतिर विभाजित नगरौं

मेरो अन्तरमनको एउटा भाग अझै खुसी हुन सकेको छैन । त्यसको कारण संविधान घोषणाको यो निर्णायक घडीमा देश बन्द छ । कर्णाली र सुर्खेतलाई सम्वोधन भयो । तर, थारुवान, मगरात र सिङ्गो मधेस अशान्त छ । थारुमाथि ज्यादै अन्याय भएको छ । टिकापुरको विस्फोट त्यसको सानो अभिव्यक्ति हो । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने लगायत २ वर्षको एक वालक सहित ८ जनाको हत्या भयो । त्यो कृत्य नृशसनीय र अमानवीय छ । त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । तर थारु समुदायमाथिको उत्पीडन पनि कहालीलाग्दो अवस्था छ । उनीहरुका जायज मागलाई सम्वोधन गरिएन भने यो संविधान नै अर्को हिंसात्मक आन्दोलनको बिज बन्न सक्छ ।

थारुहरुलाई प्रदेश दिऔं, ७ प्रदेशलाई ८ बनाऔं, कैलालीसहितको थारुको सघन बसोवासको क्षेत्र नफुटाऔं ।

सेना परिचालन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिले नै उपाय खोजौं । मगरातलाई तीनतिर विभाजित नगरौं । तमु र मगरको संयुक्त प्रदेश नै समस्या समाधानको सरल उपाय हो । यसो गर्दा रुकुम र बाग्लुङ्गमा उठेका आन्दोलन पनि स्वत सम्बोधन हुनेछन् । यी विचार १६ बुँदेसँग पनि मेल खान्छन् । यसमा कसैको पनि हार हुँदैन । ५ खरव ७२ करोड खर्च गरेर वनाएको हाम्रो संविधानमा थारु र मगर समुदायले पनि अपनत्व महसुस नगर्ने भएपछि यसको व्यापक स्वीकारोक्ति कसरी हुन सक्छ ?

संघीयताका केही मूृलभुत चरित्रभित्र पर्ने विषयहरु यो परिमार्जित विधयेकले छाडिसकेको छ । एक, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो । संघ र प्रदेश दुबैमा यसको व्यवस्था छैन । दुई, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गरिएको छैन ।

अधिकारको सुचि हेर्दा यो संविधानले संघंमा नै सबै अधिकार केन्द्रित गरेको देखिन्छ । तीन, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई लक्ष्य बनाएको संविधानले वातावरण बिनासलाई रोक्ने सर्त राखेको छैन । वातावरणीय संरक्षणसहितको आर्थिक विकास नहुने हो भने भोलिका दिनमा देश नै नरहन सक्छ । चार, यत्रो परिर्वतनपछि पनि न्यायालयमा तात्विक परिर्वतन आएन । विशेष समिति अझै क्रियाशील रहेकाले यी महत्वपूर्ण मान्यता र तर्क माथि ध्यान देओस भन्ने चाहन्छु ।

प्र.म. ले वार्ता गरिरहनु भएको छ । वार्तालाई अझ सार्थक पार्न संविधानसभाले संवैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विशेष समितिलाई क्रियाशील पार्न आवश्यक देखेको छु

मैले आफूभित्र उठिरहेका तरङ्गहरु व्यक्त गरें । फेरि पनि चाँडै संविधान घोषणा गरेर जाने सोच मेरो मूल पक्ष हो । प्रतिगामीहरु, नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न चाहनेहरु, अतिवादीहरु र सामाजिक विद्धेष फैलाउन खोज्नेहरु अहिले पनि संविधान घोषणा नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरु षड्यन्त्रका तानावाना बुनिरहेका छन् । यसप्रति सचेत हुनै पर्छ । साथै शासकीय स्वरुप, विशेष संरचना, नागरिकता लगायतमा हामीले पार्टीको तर्फबाट राखेका १४ वटा मूल मुद्दाहरुका अतिरिक्त सातवटा थप विषयहरु (जस्तै भू क्षेत्रसँगै हवाइ क्षेत्रको किटानी, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, भुतपूर्व सेना, प्रहरी र जनमुक्ति सेनाको ज्ञान, सीप र अनुभव समेट्नेबारे, जलस्रोतको विषयमा संघीय संसदको स्वीकृति लिनुपर्नेबारे, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुची स्थानीय समुदायको अग्राधिकार र दुई भन्दा बढी दल मिलेर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था ।) यी विषयहरु हाम्रो पाटीका मात्र होइनन् । जनयुद्धको जगमा भएको ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसको पुरकको रुपमा भएका मधेस विद्रोह लगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलका साझा विचार हुन् । यी जनअनुमोदित विषय पनि हुन । यिनलाई फेरि एकपटक अध्ययन मनन गर्न संविधानसभा र विशेष समितिलाई अनुरोध गर्दछु ।

मस्यौदा समितिको एक सदस्यको हैसियतले कयौं सवालमा आफ्नो विवेकले नमान्दा नमान्दै पनि देश र जनताको दीर्घकालिक हितलाई ध्यान दिएर थुप्रै ठाँउमा सम्झौता गर्नु पर्‍यो, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्‍यो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

हुन त शासकीय स्वरुप जस्तो आधारभुत विषयमा असहमति राखेर भए पनि संविधान घोषणा गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको निष्कर्ष र वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाशको अथक मेहनेतले पनि हामीलाई मस्यौदा विधयेकसम्म ल्याउन दिशावोध गरेको छ ।

आधारभुत विषयमा सहमति गर्ने तर चित्त नबुझेका महत्वपूर्ण विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै जाने एउटा जाने मानेको पद्धति हो । यस सन्दर्भमा संवैधानिक राजनैतिक संम्वाद तथा सहमति समिति का सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको टुईटबारे पनि यहाँ आलोचना गरियो । आफुलाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका अनुयायी भन्नेहरुले समेत यसबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो ।

म फेरि भन्न चाहन्छु बैसाख १२ को भूकम्पपछि राष्ट्रिय शक्ति एक हुनै पर्ने स्थिति आयो र संविधान निर्माणले प्राथमिकता पायो । हामी यो संविधान चाँडो घोषणा गरेर लामो संक्रमणकाललाई विदा गरी राष्ट्रको नव निर्माणको दिशामा अघि बढ्न चाहन्छाैं । संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका सबै शक्तिलाई यति पनि भन्न चाहन्छौं हामीले मुद्दा मर्न दिएका छैनौं संविधानमा नपरेका विषयहरु भिन्न मत र फरक मतको रुपमा आएका छन् । यिनीहरु संविधान निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पनि सच्चिन सक्छन् । अन्य कतिपय विषय पछिका दिनमा जनतासँग मिलेर पनि सच्याइनुपर्छ ।

अन्त्यमा मस्यौदा विधेयकसम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सभा अध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । विशेषतः गत वर्षको माघ २९ को बैठकपछि आन्दोलनकारी शक्तिलाई सभामा फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ ।

यो सैद्धान्तिक छलफपछि हामी विधयेकको संसोधनमा जान्छौ । त्यस अघि संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिहरुसँग वार्ता जरुरी छ । देश आन्दोलित छ । प्र.म. ले वार्ता गरिरहनु भएको छ । वार्तालाई अझ सार्थक पार्न संविधानसभाले संवैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विशेष समितिलाई क्रियाशील पार्न आवश्यक देखेको छु ।

 

(एमाओवादीका प्रमुख सचेतक पोखरेलले आइतबार संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको विचार)

 

 

radio programs

View All
  • On air नेपाली सदाबहार गीतहरु -by Non Stop songs
  • up next पुराना हिन्दी गीतहरु -by