टीकापुर रिपोर्टः

टीकापुर रिपोर्टः अन्धाधुन्द पक्राउ, एकमुष्ट रिहा


 
 

बाबु देवकोटा, अछामी बाहुन (अछामबाट बसाइँ सरेर टीकापुर आएका) र रेश्मा महतो थारू, टीकापुरकै रैथाने परिवारकी छोरी । चार वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्ध उत्कर्षमा चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुर घटना भयो ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने टीकापुरका अछामी समुदाय तथा कैलाली र कञ्चनपुर थारू बहुल क्षेत्र भएकोले यसलाई थरूहट प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने थारू समुदाय । यी दुई बीचको विवाद हिंसामा बदलिएको दिन थियो टीकापुर घटना । जहाँ डेढ वर्षे बालक र आठ सुरक्षाकर्मी मारिए । त्यसको केही घण्टामै आगो लगाएर ७० थारू परिवारको सर्वस्व ध्वस्त पारियो । त्यो पनि कर्फ्यु लगाएको समयमा ।

विवादकै बीचमा नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयले हदैसम्म संयम हुन सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो । केही समय पहिले मात्रै सुर्खेत र सप्तरीका प्रदर्शनमा धेरै बल प्रयोग गरेको भनेर सुरक्षा निकायको आलोचना भएको थियो । यसै कारण हुनसक्छ गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई संयम अपनाउन भनेको थियो ।

७ भदौ २०७२ मा थरूहट प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच टीकापुरमा झडप भयो । संयमता अपनाउने नाममा हुनसक्छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आन्दोलनकारीका आन्तरिक तयारीबारे गम्भीर भएनन् । आन्दोलनकारीको हिंसात्मक आक्रमणबाट डेढ वर्षे बालक र ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिए । टीकापुरमा कर्फ्यु लाग्यो । कर्फ्यु लागेकै बेला थारू समुदायका झण्डै ७० वटा घर पसलमा आगजनी र लूटपाट गरियो ।

एक महीनासम्म कर्फ्यु लगाइयो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा तत्कालै र पछि गरेर संयुक्त थरूहट संघर्ष समितिका २५ नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परे । ५८ जना माथि प्रहरीले वारेन्ट जारी गर्‍यो । यसमध्ये ३३ जना अझै फरार छन् ।

परिस्थिति बिथोलियो । टीकापुरका अछामी समुदाय र रैथाने थारू समुदायले एकअर्कालाई दुश्मन ठान्न थाले । वर्षाैंदेखि कायम पहाडी र थारू समुदायबीच रहेको सद्भाव बिथोलिएर शंका, अविश्वास र त्रासमा बदलियो ।

शान्ति बिथोल्ने यो घटनाबाट समाज चिन्तित थियो । तर त्योभन्दा पनि धेरै चिन्तित थिए यी प्रेमी-पे्रमिका । समाज दुई कित्तामा बाँडिएको थियो । परिवार र आफन्तहरू दुश्मनमा बदलिएका थिए । बाबु देवकोटाको फोनमा थारू विरुद्ध र रेश्मा महतोको फोनमा पहाडे विरुद्ध सन्देश आउँथे । प्रत्येक सन्देशले आफैंलाई गाली गरेजस्तो लाग्थ्यो उनीहरूलाई । परिस्थिति यति बिग्रियो कि २०७२ असोजमा गर्ने भनिएको विवाह २०७३ वैशाखसम्म धकेलियो ।

तर प्रेमले ठूल्ठूला अवरोध सहजै सामना गर्न सक्दोरहेछ । समाजमा बलियो भएको हिंसा, शंका र शत्रुतालाई पनि बाबु र रेश्माको प्रेमले जित्यो । ५ वैशाखका दिन अछामी बाहुन र रैथाने थारू केटीबीच दुवैको सांस्कृतिक मान्यता अनुसार विवाह भयो ।

वास्तवमा यो विवाह मात्रै थिएन । टीकापुरमा बिथोलिएको समाज र दुई विपरीत धारमा उभिएका समुदाय बीच एकअर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गर्ने एउटा औपचारिक समारोह नै थियो ।

दुलाहाका बुवा टंकप्रसाद देवकोटा छोराको त्यो विवाहलाई २० महीनापछि कसरी सम्झन्छन् ?

टंकप्रसाद भन्छन्, “मुख्य कुरा छोरा-बुहारीको मन मिल्नु हो, मन मिलेपछि पहाडी, थारू भन्नुको अर्थ छैन ।” यस्तै प्रतिक्रिया छ रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतो थारूको । उपेन्द्र भन्छन्, “को थारू, को पहाडी ? हामी सबै मानव हौं । सबै जातजाति एउटै मालामा गाँसिनुपर्छ ।”

तर, नगाँसिएको माला

टीकापुरको थारू-पहाडे सम्बन्ध अझै पनि संशयमै छ । रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतोले भनेजस्तै मालाजस्तो भएकै छैन समाजको सम्बन्ध । टीकापुर आसपासका थारू समुदायको बाक्लो बस्तीमा पहाडी समुदायको व्यक्ति निर्धक्क भएर हिंड्न सक्ने अवस्था छैन । बाबु देवकोटा भन्छन्, “थारू समुदायका युवाहरू पनि पहाडी समुदायको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा एक्लै हिंड्दा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि ।”

टीकापुर घटना तत्कालको प्रतिक्रिया मात्रै नभएर लामो मनोविज्ञानको उपज थियो । यसका पछाडि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारण र घटना थिए । तत्कालीन माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलाई बर्दिया, बाँके र दाङसम्म समेटेर थारूवान स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको थियो ।

वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति यसको केन्द्रीय नारा थियो । अधिकार र पहिचानको भनिएको यो लडाइँमा थारू समुदायको एउटा हिस्सा माओवादी आन्दोलनमा जोडिन पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा करीब १७ सय थारूले ज्यान गुमाए र करीब ४०० बेपत्ता पारिए ।

कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग जोडेर थारूवान प्रदेश बनाउने माओवादी अभियानप्रति सुदूरपश्चिमका सबैजसो पहाडी समुदाय सहमत थिएनन् । मनमा एक प्रकारको उकुसमुकुस भए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादी विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने आँट कसैले गरेनन् ।

तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर हतियार र लडाकू समायोजन भएपछि त्यो उकुसमुकुस सडकमा पोखिन थाल्यो । थारूवान प्रदेश विरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई पहाडी समुदायले प्रतिष्ठाको विषय बनाए । माओवादी नेता लेखराज भट्ट समेत पार्टी नीति विरुद्धै भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिए ।

थारू समुदायले पनि माओवादीको मात्रै भर गरेनन् । थारू समुदायकै व्यक्तिको नेतृत्वमा थरूहट पार्टी गठन गरियो । माओवादीले भन्ने गरेको ‘थारूवान प्रदेश’ लाई नयाँ पार्टीले ‘थरूहट’ भन्न थाल्यो । प्रदेशको सीमा भने पश्चिम चितवनसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव थरूहटको रहृयो । ‘थारूवान’ र ‘थरूहट’ पक्षधरबीच पनि कतिपय विषयमा विवाद देखियो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरू संगठित रूपमा अगाडि आउन थालेपछि थारूवान र थरूहट पक्षधर पनि एकठाउँमा उभिए ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान पक्षधरबीच विवादले उग्र रूप लियो । कैलाली कञ्चनपुरमा ३२ दिन लामो बन्द भएको त्यही बेला हो । पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै त्यो आन्दोलन पनि सामसुम भयो ।

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा बहुमत रहेको एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । कैलालीको १ र ३ नम्बर क्षेत्रबाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) विजयी भयो । थारूका पक्षमा उभिएको माओवादीले चुनाव हारे पनि फोरम लोकतान्त्रिकको जीतले थारू समुदायलाई निरास बनाएन, धेरथोर उत्साहित नै बनायो ।

फोरम लोकतान्त्रिकलगायत अन्य मधेशकेन्दि्रत दलहरूले कैलाली कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमको पहाडबाट अलग गरेर थरूहटमा सामेल गर्ने अभियान शुरू गरे । गाउँ गाउँमा थरूहट आन्दोलनबारे प्रशिक्षण शुरू भयो । भेला र प्रशिक्षणले थारू समुदायका विशेषगरी युवामा पहाडी समुदायप्रति धेरै नै आक्रोश बढायो र थरूहट प्रदेशको पक्षमा झन् बलियोसँग लाग्न प्रेरित गर्‍यो । माओवादी कमजोर भए पनि आन्दोलन कमजोर भएन ।

२४ साउन २०७२ मा प्रमुख तीन दलबीच नयाँ संविधानमा ६ प्रदेश कायम गर्ने सहमति भयो । त्यो सहमतिले कैलाली कञ्चनपुरलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्यो भने बाँके, बर्दिया र दाङलाई ५ नम्बर प्रदेशमा पुर्‍यायो । त्यसको चर्काे विरोध गर्दै सुर्खेत र जुम्लामा समेत आन्दोलन भयो, त्यहाँ ४ आन्दोलनकारी मारिए ।

त्यसपछि प्रमुख दलहरू बीच ५ र ६ नम्बर प्रदेशका जिल्लाको सीमा हेरफेर गरेर नयाँ ७ नम्बर प्रदेश बनाउने सहमति भयो । ४ भदौ २०७२ मा प्रमुख दलहरू मिलेर ७ नम्बर प्रदेश बनाए । यस पटक पनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग होइन, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लासँग जोडेर राखियो ।

थारू समुदायको जनसंख्या बर्दियामा ५३ प्रतिशत, कैलाली र दाङमा क्रमशः ४२ र ३० प्रतिशत छ । तर, यो क्षेत्रमा बहस भने सुदूरपश्चिम अखण्ड हुने कि नहुने भन्नेमा केन्दि्रत भयो । यसले थारू र पहाडी समुदायबीच अविश्वास झन् गहिरियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी नेताहरूले समेत अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई आˆनो प्रतिष्ठाको विषय बनाए । यसले थारू समुदायको मन बिथोलियो । २०७१/७२ मा आइपुग्दा टीकापुरका अधिकांश पहाडी समुदायले मनाउँदै आएको गौरा तथा थारू समुदायले मनाउने अट्वारी पर्व समेत उल्लासपूर्ण हुन छाडे ।

संविधानको मस्यौदा तयार हुने क्रमसँगै अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट पक्षधरबीच वैमनस्यता चर्किंदै गयो । मधेशी दलका केही नेताहरूले धनगढीमा संविधानको मस्यौदा विरुद्ध विरोध कार्यक्रम राखे । अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले त्यो कार्यक्रममा अवरोध गरे ।

२८ साउन २०७२ मा थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले टीकापुरमा आमसभा गर्‍यो । सभामा मधेशकेन्दि्रत दलका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र नेपाली कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले पहाडिया समुदाय विरुद्ध उत्तेजक भाषण गरे । तातिरहेको टीकापुरलाई यसले उमाल्यो । दिनहुँ जसो स-साना झडपहरू हुन थाले ।

७ भदौका दिन आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम थियो । कैलालीका थारू बाहुल्य क्षेत्रबाट आन्दोलनकारी जम्मा भए । प्रदर्शनकारीको संख्या बढाउन एक घरबाट महिला पुरुष गरी दुई जना अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने उर्दी जारी भयो ।

सहभागी नहुने परिवारले एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भनियो । यही चेतावनीका कारण मुनुवा लट्कनियाका मेबालाल चौधरीले कक्षा ९ मा पढ्ने छोरा श्रवणलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन पठाए । थारू समुदायको हजारौंको जुलूस छिमेकी गाउँहरू छिचोल्दै टीकापुरतर्फ बढ्यो । प्रदर्शनकारीहरूले शंकरपुर पुगेपछि सुरक्षाकर्मीलाई घेराबन्दीमा पारे । र, त्यो मानवीय क्षति भयो ।

चुनावी माहोलले छोपिए जस्तो देखिए पनि यहाँका थारू र पहाडी समुदाय अहिले पनि एकअर्काप्रति सशंकित छन् । यस बारेमा एकजना शिक्षकले आफूले देखेको दृश्य हामीलाई बताए ।

उनले भने “म बजारको एउटा पसलमा साहूजीसँग गफ गरेर बसिरहेको थिएँ । एक जना थारू सज्जन आफ्नी १२/१३ वर्षकी छोरीसँगै पसलमा आइरहेका थिए । छोरीले बाबुको हात समातेकी थिइन् । उनीहरू किनमेलका लागि आए जस्तो लाग्थ्यो । बाबु-छोरी किनमेलका लागि हामी भएको पसल छिर्नै लागेका थिए । त्यत्तिकैमा छोरीले बाबुको हातबाट आफ्नो हात झिकिन् र बाबुलाई तानेर नजिकै रहेको उस्तै सामानहरू भएको थारूको पसलमा लगिन् । उनीहरू किनमेल गरेर फर्किए । मेरो बुझाइमा म बसेको पसलमा नआउनुको कारण त्यो पहाडी समुदायको पसल थियो । समस्या यति गहिरो छ ।”

टीकापुरमा कर्फ्यु लागेका बेला फूलबारी एफएमसहित करीब ७० वटा घर पसलमा लूटपाट, तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही नै भएन । लूटपाट, तोडफोड र आगजनीमा परेका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू थारू समुदायका थिए । उनीहरूले सरकारबाट राहत समेत पाएका छैनन् । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुनु र क्षतिपूर्ति समेत नपाउनुले थारू समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर भएको छ । यसलाई उनीहरू आफू विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा गरिएको विभेद ठान्छन् ।

वारेन्ट, पक्राउ र रिहाइको राजनीति

१५ वर्षीय श्रवण चौधरी ७ भदौ २०७२ साँझ घर फर्किए । भोलिपल्टबाट आफ्नो नियमित काममा लागे । तर करीब २० दिनपछि प्रहरीले श्रवणलाई पक्राउ गर्‍यो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको भनेर ज्यान मुद्दा चलायो ।

नाबालक छोरो पक्राउ परेपछि मेबालाल तनावमा छन् । मेबालाल भन्छन्, “१५ वर्षीय मेरो छोराले कसरी सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या गर्‍यो ? दशौं हजारको जुलूस थियो । दिउँसोको त्यो झडपबाट बच्दै ज्यान जोगाएर साँझ घर आएकोे नाबालक छोरो सुरक्षाकर्मीहरूको हत्यामा संलग्न भयो भन्छन् । पत्याउने कुरा गर्नुपर्छ नि !”

अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीले श्रवणलाई लगेको २१ महिना भयो । उनी अहिले ज्यान मुद्दा खेपिरहेका छन् । नाबालक भएका कारण उनलाई सुधार गृहमा राखिएको छ । उनी कक्षा १० मा पढिरहेका छन् । छोराको मुद्दा लड्ने क्रममा १ लाख ५० हजार खर्च भइसकेको बताउँदै मेबालालले भने, “मुद्दा कहिले सकिने र छोरो घर र्फकने हो टुंगो छैन ।”

आन्दोलनकारी नेताले नाबालकसहित ९ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिएनन् । उल्टै भागे । प्रहरी प्रशासनले त्यस घटनामा संलग्न भनेर जथाभावी धरपकड अगाडि बढायो । मेबालाल जस्ता परिवारहरू मारमा परे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी पाण्डेका अनुसार, “टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । तीमध्ये २३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । दुई जना नाबालकलाई पोखरास्थित सुधार गृहमा पठाइएको छ । पक्राउ परेका सबैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको छ ।”

टीकापुर घटनामा निर्दोष ब्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् भन्नेमा प्रायः सबै सहमत छन् । तर, २१ महिना बितिसक्दा पनि यो मामिला टुङ्गोमा पुगेको छैन । तराई मधेशमा भएका घटना छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको संयोजकत्वमा एउटा समिति त गठन भएको छ तर, त्यसले टीकापुर मात्रै नभएर समग्र तराई मधेशका घटनाको छानबीन गर्ने भएकोले प्रतिवेदन आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

मुद्दा फिर्ताको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म टीकापुर घटनाको निकास सम्भव देखिंदैन । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र लिनै हुँदैन भन्ने लडाइँ अब चुनावी राजनीतिमा जोडिन आइपुगेको छ । जसले निर्दोषलाई थुनिराख्ने र रिहा गर्दा दोषीलाई समेत उम्काउने खतरा बढाएको छ ।

radio programs

View All
  • On air आजको कुरा -by
  • up next आजको खबर -by