कैलाली / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किँदै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ।बजेट विवाद समाधान गर्न सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बजेट संशोधन तथा छानबिन गर्ने सहमति भएको, नेकपाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसले प्रस्ताव अगाडि सारेको हो।

सत्तारु दलभित्र भएको यो सहमति कानुनसम्मत नभएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश सरकारले असार १ र असोज २५ गते प्रस्तुत गरेका दुवै बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै बजेटका विषयमा मतभेद बढ्दै गएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। बजेट उपयुक्त नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै कांग्रेसले यसअघि नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशलाई बजेटविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउन नहुने बताउँदै दुवै बजेटमा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। बजेट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले नै सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट ल्याए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण हालसम्म बजेट पारित हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभा बैठक पटकपटक आह्वान गरिए पनि राजनीतिक तथा आन्तरिक मतभेदका कारण बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको छ। बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसक्दा बैठक पटकपटक सार्नुपर्ने सारिएको छ। यसअघि बजेट विवाद चर्किएपछि नेपाली कांग्रेसले सदन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरे पनि कांग्रेसको बहिष्कार निर्णयले प्रदेशसभाको राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको थियो।

बजेटका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अघि सारेको स्वतन्त्र मतदानको प्रस्ताव बजेट विवाद समाधानका लागि नयाँ राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गरेको हो।