लम्की /  गणेशपुर चौराहबाट दक्षिण चौँरीतर्फ जाँदा केही समयमा पुगिने बघनियाँ गाउँमा पिलर राख्ने काम सम्पन्न भएर चिनाईको काम सुरु भइरहेको घर निर्माण हुँदैछ । त्यही निर्माण भइरहेको घरको आँगनमा तयार राखिएको सिमेन्ट बालुवाको मसाला नजिकैको निलो टोकरीमा बेल्चाले थुपार्दै छिन् ३२ वर्षीया विष्ना थापा मगर । त्यो निलो टोकरी विष्नाकै हो । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने विष्नाका लागि त्यही टोकरी नै जीवन निर्वाहको साधन हो, उनको दैनिकी हो । टोकरीमा राखेको मसाला टाउकोमा बोकेर मिस्त्रीसम्म पु¥याउने अनि फेरि मसाला लिन जाने । उठ्न नपाउँदै काममा जानुपर्ने र साँझ थकित शरीर लिएर फर्कने । यसरी दैनिक कठिन शारीरिक श्रम गर्ने विष्नाको ज्यालामा भने विभेद छ । समान कामका लागि पुरुष मजदुरलाई ७ सय दिइन्छ भने उनलाई ६ सय रुपैयाँ मात्र दिइन्छ । विष्ना थापा मगर एक प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । विष्नाजस्तै थुप्रै महिला मजदुरको अवस्था यस्तै नै छ ।

  विष्ना जस्तै लम्कीचुहा–८ की ३८ वर्षीया रबिना चौधरी पुरुषसँगै ढुङ्गा बोक्छन्, मसाला पु¥याउँछन्, गारो लगाउन सहयोग गर्छन् । तर ज्यालामा भने उनीहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखिन्छन् । यो विभेद लुकेको छैन, तर कसैले बोल्दैन । ठेकेदारदेखि घरधनीसम्म सबैले ‘यस्तै चलन छ’ भनेर पन्छाउँछन् । तर नेपालको संविधानमा यस्तो विभेदलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान मानेको छ र उत्पत्ति, धर्म, जात, जाति, लिङ्ग लगायतका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत समानताको प्रत्याभूति गरिएको छ भने राज्यका नीतिहरूमा समान कामका लागि समान ज्याला सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ मा पनि समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ‘रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधारमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनले समानताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूले पुरुषसरह नै शारीरिक श्रम गरे पनि पारिश्रमिकमा विभेद सहनुपरेको बताउँछन् । कामको प्रकृति र समय एउटै भए पनि महिलालाई कम ज्याला दिने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘काम त पुरुषले गर्ने जस्तै नै गर्छौं । मसाला बोक्ने, ढुङ्गा बोक्ने, इँटा बोक्ने सबै काम गर्छौं,’ विष्ना भन्छिन्, ‘तर ज्याला माग्दा पुरुषभन्दा कम नै दिन्छन् । बोल्यो भने काम नपाइने डर हुन्छ ।’ एक मजदुरले भनिन् ।
दैनिक ज्यालादारीमै निर्भर रहने महिला मजदुरलाई काम पाउनु नै पहिलो आवश्यकता हो । त्यसैले आफूले पाउने ज्यालामा भएको विभेदबारे खुलेर प्रश्न गर्नसमेत उनीहरू हिच्किचाउँछिन् । घरखर्च, छोराछोरीको आवश्यकता र दैनिक गुजारा चलाउन मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कम ज्याला भए पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

किन महिला श्रमिकलाई ज्यालामा विभेद गरिएको भन्ने कैलाली पोष्टको प्रश्नको उत्तर दिँदै एक ठेकेदार अनिल चौधरी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त चलन नै यस्तै हो । अरू ठेकेदारले पनि महिला कामदारलाई यस्तै कम ज्याला दिन्छन् । दोस्रो महिलाले पुरुष कामदार सरह महिला कामदारले कठिन र वजनदार काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि कम ज्याला दिने गर्छौं ।’

तर ठेकेदार चौधरीको तर्कसँग महिला मजदुरहरू सहमत छैनन् । उनीहरू आफूले पुरुष मजदुरसरह नै काम गर्ने गरेको बताउँछन् । निर्माणस्थलमा मसाला बोक्ने, इँटा तथा ढुङ्गा बोक्ने, गारो लगाउन सहयोग गर्ने, बालुवा–गिट्टी ओसार्ने लगायतका काममा महिला र पुरुष दुवैको श्रम प्रयोग हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘महिला भएकै कारण काम कम गर्छौं भन्ने होइन,’ विष्ना भन्छिन्, ‘हामीले पनि दिनभरि पुरुषसँगै काम गर्छौं । टाउकोमा मसाला बोकेर पटक–पटक ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । काम उस्तै भएपछि ज्याला पनि उस्तै हुनुपर्छ ।’

महिला मजदुरका लागि दैनिक एक सय रुपैयाँको अन्तरको विषय होइन । यही रकमले उनीहरूको घरको चुलो, छोराछोरीको पढाइ तथा दैनिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । महिनामा २६ दिन काम गर्दा पुरुष र महिलाको दैनिक ज्यालाबीचको एक सय रुपैयाँको अन्तर मात्रै पनि २ हजार ६ सय रुपैयाँ हुन्छ । नियमित रूपमा वर्षभरि काम पाउने हो भने यस्तो अन्तर ३१ हजार २ सय रुपैयाँ पुग्छ ।
समान कामको समान ज्याला महिलाको अधिकारको विषय हो । तर अधिकार कागजमा लेखिनु र त्यसको व्यवहारमा अनुभूति हुनु फरक कुरा हो । बघनियाँका विष्ना र रबिनाजस्ता महिला मजदुरको दैनिकीले यही फरक देखाइरहेको छ ।

संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार निर्माणस्थलका मजदुर महिलाको जीवनमा कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ । श्रम कानुनले पनि रोजगारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा भने ‘चलन यस्तै हो’ भन्ने एउटा वाक्यले कानुनले निषेध गरेको विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
बिहानै घरबाट निस्किएर दिनभर निर्माणस्थलमा पसिना बगाउने विष्ना साँझ घर फर्किंदा उनको शरीरसँगै टोकरी पनि थाकेको हुन्छ । तर उनको श्रमको मूल्य भने पुरुष मजदुरको भन्दा सय रुपैयाँ कम हुन्छ । संविधानले समानताको अधिकार दिएको देशमा उनको प्रश्न अझै उस्तै छ– ‘काम उस्तै गर्दा ज्याला किन फरक ?’